बच्चों की गणवेश के 5.50 लाख कहां गए आदिवासी सेवा संघ में मचा बवाल

बाड़ी। आदिवासी सेवा संघ बाड़ी में आश्रम के छात्र-छात्राओं की गणवेश के नाम पर 5 लाख 50 हजार रुपये के भुगतान का मामला अब संस्था के भीतर बड़े विवाद का रूप लेता जा रहा है। संस्था के निर्वाचित सचिव प्रदीप चीचाम ने कोषाध्यक्ष जतन सिंह उईके पर गंभीर आरोप लगाते हुए संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। सचिव का आरोप है कि पिछले 25 वर्षों से संस्था में किसी न किसी पद पर रहने वाले कोषाध्यक्ष जतन सिंह उईके बच्चों के हितों के लिए संचालित संस्था को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं।

अध्यक्ष के कहने पर दिया था चेक फिर गणवेश कहां गई ?

सचिव प्रदीप चीचाम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में आदिवासी आश्रम के छात्र-छात्राओं की गणवेश के लिए 5 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान किया गया था। उनका दावा है कि अध्यक्ष विजय सिंह बरकरे के निर्देश पर कोषाध्यक्ष जतन सिंह उईके के माध्यम से भोपाल की शुभजीत यूनिफॉर्म कंपनी के खाते में चेक दिया गया था। सचिव का आरोप है कि भुगतान होने के बावजूद आश्रम के बच्चों को गणवेश उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर लाखों रुपये का भुगतान होने के बाद भी बच्चों की गणवेश कहां रह गई? यदि कंपनी को राशि दी गई थी तो गणवेश की आपूर्ति क्यों नहीं हुई ? इस पूरे मामले में भुगतान संबंधी दस्तावेजों और गणवेश वितरण की निष्पक्ष जांच आवश्यक हो गई है।

सचिव को हटाने की जल्दबाजी क्यों ?

कार्यकारी सचिव के हस्ताक्षर पर सवाल
विवाद केवल गणवेश की राशि तक सीमित नहीं है। निर्वाचित सचिव प्रदीप चीचाम ने अपनी बर्खास्तगी की प्रक्रिया और कार्यकारी सचिव की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार संस्था अध्यक्ष ने पत्र क्रमांक 51, दिनांक 28 सितंबर 2026 के माध्यम से राजीव गौर को अस्थायी सचिव नियुक्त कर दिया। सचिव का कहना है कि जब तक महासमिति की विधिवत बैठक बुलाकर सचिव को हटाने और नई नियुक्ति का अनुमोदन नहीं किया जाता तब तक कार्यकारी सचिव को संस्था के बजट, शासकीय दस्तावेजों और अनुदान प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है ? इस मामले में संस्था के प्राचार्य रामकुमार सिंह ठाकुर ने भी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सचिव को हटाने का निर्णय महासमिति द्वारा लिया जाना चाहिए।
दो वर्षों से महासमिति की बैठक नहीं, संस्था की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल संस्था के पूर्व अध्यक्ष विनोद इरपाचे का कहना है कि पिछले दो वर्षों से महासमिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है। उन्होंने जल्द बैठक बुलाकर कार्यकारिणी के खिलाफ निर्णय लेने की बात कही है। वहीं महासमिति सदस्य विजय राम ने भी सवाल उठाया कि यदि गणवेश की राशि के मामले में सचिव को दोषी माना जा रहा है। तो अध्यक्ष की जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही ? उन्होंने कोषाध्यक्ष की भूमिका की जांच करने और दोषी पाए जाने वाले सभी जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही।

इनका कहना ----

जतन सिंह उईके द्वारा उन पर हमेशा दबाव बनाया जाता था कि तुम्हें किसी भी समय पद से हटा सकता हूं। जैसा कहता हूं वैसा करता जा। जब मैंने इसका विरोध किया तो आखिरकार मुझे पद से हटाने का नोटिस दे ही दिया।
- प्रदीप चीचाम, सचिव

इस पूरे मामले में अध्यक्ष और सचिव के ही हस्ताक्षर होते हैं उनके द्वारा ही राशि निकाली गई है इसमें मेरा कोई लेना-देना नहीं है।
- जतन सिंह उईके, कोषाध्यक्ष

मैं अभी गांव में हूं मुझे जानकारी नहीं है।मैं आकर आपसे मिलता हूं।
- विजय सिंह बरकरे, अध्यक्ष

यह वैधानिक प्रक्रिया तो नहीं है। कार्यकारिणी ने सचिव को हटाने का नोटिस दिया और राजीव गौर को सचिव बना दिया जबकि ऐसा होता नहीं है। महासमिति ही निर्णय लेती है।
- रामकुमार सिंह ठाकुर, प्राचार्य

पिछले दो वर्ष से महासमिति की बैठक नहीं रखी गई है। महासमिति की बैठक जल्द से जल्द बुलाकर कार्यकारिणी समिति के खिलाफ निर्णय लिया जाएगा।
- विनोद इरपाचे, पूर्व अध्यक्ष

आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी लगी कि सचिव दोषी है। तो अध्यक्ष क्यों नहीं? क्योंकि दोनों के हस्ताक्षर के बिना तो पैसा ही नहीं निकलता। और उसमें कोषाध्यक्ष की कितनी भूमिका है यह भी देखने लायक होगा। यदि कार्रवाई होगी तो सभी पर होगी महासमिति को जल्द से जल्द बुलाया जाएगा।

- विजय राम, महासमिति सदस्य आदिवासी सेवा संघ बाड़ी।

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